श्रमिकों के खाते में आएंगे एक-एक हजार, योगी सरकार ने की अभी-अभी घोषणा
श्रमिकों को 1,000 रुपये प्रति माह का पोषण भत्ता दिया जाएगा. यह धनराशि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण (BOCWबीओसीडब्ल्यू) बोर्ड के माध्यम से प्रदान की जाएगी. योजना का लाभ लगभग पांच लाख श्रमिकों को मिलेगा, जिसके लिए सरकार 200 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
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Jagruk Youth News, New Delhi, UP Government News : उत्तर प्रदेश सरकार ने NCR क्षेत्र के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए एक राहत योजना का ऐलान किया है. इसके तहत इन श्रमिकों को 1,000 रुपये प्रति माह का पोषण भत्ता दिया जाएगा. यह धनराशि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण (BOCWबीओसीडब्ल्यू) बोर्ड के माध्यम से प्रदान की जाएगी. योजना का लाभ लगभग पांच लाख श्रमिकों को मिलेगा, जिसके लिए सरकार 200 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
कब शुरू होगा वितरण?
योजना के तहत 18 नवंबर तक पंजीकृत श्रमिकों को चार सप्ताह का भत्ता दिया जाएगा. फिलहाल, पहले दो सप्ताह की धनराशि श्रमिकों के खातों में ट्रांसफर की जा रही है.
NCR क्षेत्र में हाल ही में बढ़े प्रदूषण के कारण सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार को पोषण भत्ता प्रदान करने का आदेश दिया था.
प्रमुख जिलों में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या
- गाजियाबाद: 46,016
- गौतमबुद्ध नगर: 15,356
- मेरठ: 1,42,254
- हापुड़: 36,962
- बुलंदशहर: 42,189
- बागपत: 24,553
- मुजफ्फरनगर: 1,09,924
विशेष कैंपों का आयोजन
बीओसीडब्ल्यू बोर्ड की सचिव गजल भारद्वाज ने एनसीआर के विकास प्राधिकरणों को पत्र लिखा. इस दौरान निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए विशेष कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए हैं. कैंपों के आयोजन में श्रम विभाग का सहयोग लिया जाएगा.