UP सरकार के बजट में किसान, महिलाओं और युवाओं के लिये कई बड़े ऐलान, जानिए 10 बड़ी बातें

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए तीन नई योजनाओं का कुल 460 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमानों को पेश करते हुए कहा कि राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कृषि क्षेत्र की प्रगति के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की।
 
UP Budget 2024

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के बजट का आकार बढ़ाकर 7,36,437 करोड़ रुपये कर दिया है। इसमें 24,863.57 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल हैं। वित्त वर्ष 2024-25 बजट में कुल 6,06,802.40 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां और 1,14,531.42 करोड़ रुपये की पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। बजट में राजकोषीय घाटा 86,530.51 करोड़ रुपये अनुमानित है जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.46 प्रतिशत है।  

किसानों पर मेहरबान सरकार


उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए तीन नई योजनाओं का कुल 460 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमानों को पेश करते हुए कहा कि राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कृषि क्षेत्र की प्रगति के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की। ‘राज्य कृषि विकास योजना’ के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान है। दूसरी विश्व बैंक समर्थित ‘यूपी एग्रीज योजना’ के लिए भी 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

 मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी शुरू


तीसरी योजना प्रदेश के विकास खंडो एवं ग्राम पंचायतों में स्वचालित मौसम केंद्र तथा स्वचालित वर्षा मापी यंत्र स्थापित करने से जुड़ी है जिसके लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि 50 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी शुरू की जा रही है। इसके अलावा किसानों के निजी ट्यूबवेल को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2,400 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। यह राशि चालू वित्त वर्ष में उपलब्ध कराए गए बजट से 25 प्रतिशत अधिक है।  

किसानों को मिलेगा ये फायदा


वित्त मंत्री ने कहा कि डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिसका सीधा लाभ करीब एक लाख किसानों को मिला। वर्ष 2023-2024 में अक्टूबर 2023 तक करीब 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2022-2023 के लिए लगभग 10 लाख बीमित किसानों को अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।

बजट की 10 बड़ी बातें

  1. वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में लोगों के बीच डर खत्म हो गया है. सरकार प्रदेश की जनता को अपराध एवं भयमुक्त वातावरण प्रदान कर राम राज्य की संकल्पना को साकार करने में सफल रही।
  2. साइबर अपराध से लड़ने के लिए सभी थानों में साइबर सेल क्राइम का गठन किया गया है. वर्तमान की बात करें तो 75 जिलों में साइबर क्राइम थाने कार्यरत हैं।
  3. महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए 1,699 एंटी रोमियों स्क्वॉड का गठन किया गया है, जिसे एक अभियान के रूप में चलाया जा रहा है।
  4. उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 06 मण्डलों का गठन किया गया है।
  5. वर्तमान में बैंकों की 19,705 शाखाओं, 2,28544 बैंक मित्रों एवं बीसी सखी तथा 17,852 एटीएम के माध्यम से प्रदेश की जनता को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
  6. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 5 करोड़ 54 लाख पंजीकरण हो चुका है, जिसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्यों की लिस्ट में पहले स्थान पर है।
  7. अटल पेंशन योजना में अब तक राज्य में एक करोड़ 18 लाख लोग नामांकित हो चुके हैं।
  8. प्रदेश में लगभग 55 लाख वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन एक हजार रुपये प्रति माह की दर से प्रदान की जा रही है।
  9. भारत सरकार द्वारा बनाये गये ई-श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है, जो देश में सर्वाधिक है।
  10. अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की दुनियाभर के लोगों ने सराहना की है।
     

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