अब इस राज्य में 12वीं के 21 हजार छात्रों को मोबाइल टैब देगी सरकार
रांची। झारखंड सरकार सूबे के 136 कल्याण आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 21 हजार छात्रों को मोबाइल टैब देगी। विद्यालय की कक्षा 1-12 वीं तक के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। सरकार इस पर 26 करोड़ 25 लाख खर्च करेगी। राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी का प्रसार हो इसके लिए सरकारी स्कूलों की पहली से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों के नोटबुक के पहले पन्ने पर सरकार की योजनाओं की जानकारी भी अंकित करायी जाएगी। कोरोना के कारण इन आवासीय बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट में कुल 51 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पारा शिक्षकों से जुड़े झारखंड सहायक अध्यापक शिक्षक सेवा नियमावली को भी मंजूरी दे दी। पारा शिक्षक अब सहायक अध्यापक कहे जाएंगे। इस नियमावली के तहत 62878 पारा शिक्षकों की सेवा 60 साल तक निर्धारित की गई है। इनके मानदेय में बढ़ोतरी होगी। नियमित अंतराल पर परीक्षा आयोजित कर योग्यता के आधार पर मानदेय वृद्धि, अनुकंपा समेत अन्य लाभ दिए जाएंगे। कैबिनेट के अन्य फैसलों में केंद्र प्रायोजित पोषाहार योजना में छह से 36 माह के बच्चों, गर्भवर्ती महिलाओं, कुपोषित बच्चों की टेक होम योजना के तहत अब समान्य चावल के बजाय फॉर्टिफाइड चावल का वितरण किया जाएगा।
कैबिनेट के दौरान कई विभागों की सेवा बहाली संबंधी नियमावली में भी परिवर्तन को मंजूरी दी गई है। वहीं कारखानों में काम करने के दौरान सिल्कोसिस बीमारी से ग्रसित होने पर एक लाख व मौत होने पर आश्रित को चार लाख की राशि दी जाएगी।
आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवानिवृति की उम्रसीमा 60 से बढ़ाकर 65 साल की कई है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कैबिनेट के प्रस्ताव की जानकारी देते हुए बताया कि लालकार्ड से अच्छादित राशनकार्डधारियों को प्रतिमाह पेट्रोल पर मिलने वाले अनुदान पर वित्तीय वर्ष 2022- 23 में 9 अरब 1 करोड़ 86 लाख का खर्च अनुमानित है। इस वित्तिय वर्ष के बचे हुए दिनों में 1 अरब 39 लाख के खर्च का अनुमान है। इस राशि का व्यय अकास्मिक निधि से करने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है। इसके लिए अलग से एप भी राज्य सरकार ने तैयार किया है।
