देहरादून, 9 नवंबर 2026: उत्तराखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली से पहले बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी। उत्तराखंड अकेला राज्य नहीं है — दिवाली से पहले देश के 13 राज्यों ने अपने कर्मचारियों का DA बढ़ाया है। गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी इसी तरह की घोषणाएं हुई हैं।
उत्तराखंड में किन्हें मिलेगा फायदा?
- राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को नई दर का लाभ मिलेगा।
- स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और राज्य विश्वविद्यालयों के कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं।
- तकनीकी शिक्षण संस्थानों और UGC वेतनमान वाले पदों पर कार्यरत लोगों को भी बढ़ा DA मिलेगा।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों की महंगाई राहत (DR) भी 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है।
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
महंगाई भत्ता मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में मिलता है, इसलिए हर कर्मचारी को मिलने वाली रकम अलग होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹30,000 है, तो 63 प्रतिशत की दर से उसे ₹18,900 DA मिलेगा, जबकि पहले 60 प्रतिशत पर ₹18,000 मिलता था — यानी हर महीने ₹900 की बढ़ोतरी। जिन कर्मचारियों का मूल वेतन ज्यादा है, उनकी बढ़ोतरी भी उसी अनुपात में ज्यादा होगी।
गुजरात और अरुणाचल में क्या हुआ?
गुजरात सरकार ने अपने 4.62 लाख कर्मचारियों और 5.07 लाख पेंशनरों का DA 3 प्रतिशत बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया और नई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 6 नवंबर को DA और DR 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने की घोषणा की। इस फैसले का लाभ राज्य में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और प्रतिनियुक्ति पर आए केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगा।
कर्नाटक में अलग दर क्यों है?
कर्नाटक सरकार ने 5 नवंबर को अपने कर्मचारियों का DA 15.75 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। कर्नाटक का वेतन ढांचा 2024 के संशोधित वेतनमानों पर आधारित है, इसलिए वहां की दर को 63 प्रतिशत वाले राज्यों से सीधे नहीं जोड़ा जा सकता। पंजाब सरकार ने भी 4 नवंबर को अपने कर्मचारियों और पेंशनरों का DA 3 प्रतिशत बढ़ाया था।
DA क्यों बढ़ाया जाता है?
महंगाई भत्ता कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए दिया जाता है। यह मूल वेतन का एक प्रतिशत होता है और साल में दो बार — जनवरी और जुलाई से प्रभावी — इसमें बदलाव किया जाता है। केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर को केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया था, जिसके बाद राज्य सरकारें भी उसी के अनुरूप अपने भत्ते बढ़ा रही हैं।
कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?
- नवंबर की सैलरी स्लिप में DA की नई दर 63 प्रतिशत दर्ज है या नहीं, यह जरूर जांचें।
- पेंशनर अपनी पेंशन स्लिप में महंगाई राहत की नई दर देखें।
- बकाया (एरियर) कब और कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी अपने विभाग से लें।
कुल मिलाकर दिवाली से पहले हुई यह बढ़ोतरी लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए राहत लेकर आई है। त्योहारी खर्च के बाद भी बढ़ा भत्ता घर के बजट को संभालने में मदद करेगा।
स्रोत: अपस्टॉक्स और पीटीआई की 8 नवंबर 2026 की रिपोर्ट
