नई दिल्ली, 10 नवंबर 2026: सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को लेकर एक ताजा खबर सामने आई है। लद्दाख प्रशासन ने छठे वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 269 प्रतिशत कर दिया है। यह जानकारी 9 नवंबर को सामने आई और इसके बाद से देशभर के कर्मचारी संगठनों में इस फैसले पर चर्चा तेज हो गई है। लद्दाख का यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जिनकी सैलरी अब भी छठे वेतन आयोग के ढांचे पर चल रही है।
लद्दाख में DA बढ़ने से कर्मचारियों को क्या फायदा होगा
महंगाई भत्ता सीधे मूल वेतन से जुड़ा होता है। जब DA का प्रतिशत बढ़ता है तो कर्मचारी के हाथ में आने वाली रकम भी बढ़ जाती है। लद्दाख के जिन कर्मचारियों पर छठा वेतन आयोग लागू है, उनका भत्ता अब 269 प्रतिशत के हिसाब से मिलेगा। इससे कर्मचारियों को हर महीने पहले से ज्यादा रकम मिलेगी।
- DA बढ़ोतरी छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों पर लागू होगी।
- नई दर 269 प्रतिशत तय की गई है।
- फैसले की जानकारी 9 नवंबर 2026 को सामने आई।
- कर्मचारी संगठनों ने फैसले का स्वागत किया है।
केंद्रीय कर्मचारियों का DA 63% — क्या है ताजा स्थिति
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पहले ही 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया जा चुका है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू मानी गई है और इसका फायदा करीब 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनरों को मिलेगा। सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाती है — जनवरी और जुलाई से लागू होने वाली किस्तों के रूप में। यह बढ़ोतरी औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय होती है।
एक उदाहरण से समझें — अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो 63 प्रतिशत की दर से उसे हर महीने 11,340 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा, जो पहले 10,800 रुपये था। यानी हर महीने 540 रुपये की बढ़ोतरी। जुलाई से लागू होने के कारण बकाया राशि भी मिलेगी।
8वें वेतन आयोग के सामने DA की तीन बड़ी मांगें
इसी बीच 8वें वेतन आयोग के सामने कर्मचारी संगठनों ने महंगाई भत्ते को लेकर तीन पुरानी मांगें फिर से उठाई हैं। यह आयोग 3 नवंबर 2025 को गठित हुआ था और इसे अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय मिला है। आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं।
- तिमाही DA संशोधन: कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि DA की समीक्षा हर छह महीने के बजाय हर तीन महीने में हो।
- मूल वेतन में विलय: मांग है कि जब DA 25 प्रतिशत से ऊपर पहुंच जाए तो उसे मूल वेतन में मिला दिया जाए।
- टैक्स से छूट: संगठनों की मांग है कि महंगाई भत्ते पर टैक्स न लगे।
ये तीनों मांगें छठे वेतन आयोग के सामने भी रखी गई थीं, लेकिन सातवें वेतन आयोग ने इन पर विचार नहीं किया था। अब 8वें वेतन आयोग के सामने कई संगठनों ने ज्ञापन सौंपे हैं। हालांकि यह साफ करना जरूरी है कि ये अभी सिर्फ मांगें और प्रस्ताव हैं — कोई फैसला नहीं हुआ है। ये तभी लागू होंगी जब आयोग इन्हें स्वीकार करेगा और सरकार मंजूरी देगी। कर्मचारियों को सलाह है कि वे वित्त मंत्रालय और कार्मिक विभाग की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करें।
स्रोत: Zee News, 3 नवंबर 2026; Pay Commission Updates, 9 नवंबर 2026
