चंडीगढ। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के अंतर्गत 20 मार्च 2025 को केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक में 3.53 लाख से अधिक घरों के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए 2.67 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं।
बता दें कि च्ड आवास योजना 2.0 के तहत लाभार्थियों को निर्माण में मदद और साझेदारी में किफायती आवास के अंतर्गत दस राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इन आवासों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
इसमें उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, ओडिशा, पुड्डुचेरी, राजस्थान व तेलंगाना शामिल हैं। वहीं इस योजना के तहत अगले पांच साल में शहरी इलाके में एक करोड़ घर बनने हैं। इसके लिए 31 राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं।