GAS Cylinder Booking-नई दिल्ली: दुनियाभर में चल रहे अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक तनावों और युद्ध की स्थिति के बावजूद भारत में एलपीजी (LPG) गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित और स्थिर है। केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश में कहीं भी खाना पकाने की गैस के वितरण में कोई बाधा नहीं है। उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर पूरी तरह से सामान्य रूप से उपलब्ध हो रहे हैं और वितरण केंद्रों पर किल्लत की कोई रिपोर्ट नहीं है।
टेक्नोलॉजी से रुकी हेराफेरी, 95% बुकिंग ऑनलाइन
एलपीजी वितरण प्रणाली को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग कर रही है।
- ऑनलाइन बुकिंग का दबदबा: नए आंकड़ों के अनुसार, देश में अब लगभग 95% एलपीजी बुकिंग पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यमों से की जा रही है।
- DAC (ओटीपी) से डिलीवरी: घरेलू सिलेंडरों की कालाबाजारी और हेराफेरी रोकने के लिए शुरू की गई ‘डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड’ (DAC) प्रोसेस का शानदार असर दिख रहा है। वर्तमान में 91% डिलीवरी इसी कोड (OTP) के जरिए हो रही है, जिससे केवल असली उपभोक्ता को ही सिलेंडर मिल रहा है।
- आपूर्ति का रिकॉर्ड: तेल कंपनियों की कार्यकुशलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 7 अप्रैल 2026 तक मात्र एक दिन में देश भर के उपभोक्ताओं के घरों तक 53.5 लाख से अधिक सिलेंडर पहुंचाए गए।
उद्योगों को बंपर राहत: कमर्शियल गैस के कोटे में 70% की बढ़ोतरी
घरेलू खपत के साथ-साथ औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार ने कमर्शियल एलपीजी के आवंटन में भी भारी वृद्धि की है। संकट से पहले के कोटे की तुलना में कमर्शियल एलपीजी के आवंटन में लगभग 70% की वृद्धि की गई है।
- इसमें फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, पॉलिमर, स्टील और कांच जैसे प्रमुख उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है।
- उद्योगों को निर्देश दिया गया है कि वे पाइपयुक्त प्राकृतिक गैस (PNG) कनेक्शन के लिए आवेदन करें, हालांकि जहां तकनीकी रूप से सिर्फ एलपीजी जरूरी है, उन्हें इससे छूट दी जा रही है।
प्रवासी मजदूरों के लिए 5 किलो का ‘मिनी’ सिलेंडर बना वरदान
प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और अस्थायी कामगारों की जरूरतों को समझते हुए केंद्र सरकार ने 5 किलो के ‘फ्री ट्रेड एलपीजी’ (FTL) सिलेंडरों की आपूर्ति में भारी वृद्धि की है।
- सरकार ने मार्च 2026 के स्तर को आधार मानते हुए हर राज्य का दैनिक कोटा दोगुना कर दिया है।
- 23 मार्च 2026 से अब तक देशभर में लगभग 89 लाख छोटे (5 किलो वाले) सिलेंडर बिक चुके हैं। मात्र 7 अप्रैल को ही एक दिन में एक लाख से अधिक छोटे सिलेंडरों की बिक्री दर्ज की गई है।
3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति रख रही निगरानी
कमर्शियल एलपीजी के प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए इंडियन ऑयल, एचपीसीएल (HPCL) और बीपीसीएल (BPCL) के तीन कार्यकारी निदेशकों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति राज्य सरकारों के साथ सीधा समन्वय कर रही है। इसके साथ ही, सरकार ने कृषि क्षेत्र को बूस्ट देने के लिए फर्टिलाइजर प्लांट्स को गैस आवंटन में 5% और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क के माध्यम से औद्योगिक व वाणिज्यिक क्षेत्रों को गैस आपूर्ति में 10% की वृद्धि की है।