लखनऊ। आपदा मित्र एकता मंच ने सात सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मंच के पदाधिकारा के साथ प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार को एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को संबोधित करते हुए सात सूत्री मांगों का एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।

अमरोहा जनपद के आपदा मित्रों ने मांगों को लेकर मंच के अमरोहा के जिलाध्यक्ष पवन कुमार के नेतृत्व में संकड़ों आपदों मित्रों ने राज्यपाल को सात सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा।  आपदा मित्रों ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित 5 लाख रुपए की बीमा की राशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया जाए, आपदा मित्र एवं आपदा सखी को उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कर्मचारी घोषित किया जाए, आपदा सखी को न्यूनतम 26000 वेतनमान की गारंटी करें, सभी आपदा मित्र एवं आपदा सखी को स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य सुविधाएं देकर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी करें।

किसी प्रकार के आपदा की जानकारी एवं सूचना से जोड़ने के लिए आपदा मित्रों को स्मार्टफोन प्रदान किया जाए, आपदा मित्र एवं आपदा सखी की सेवा पंजिका निमित्त किया जाए, किसी प्रकार की आपदा में फंसे व्यक्ति को निकालने के लिए तहसील स्तर पर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाए। इस अवसर दौरान उमेश कुमार, अखिलेश, योगेंद्र कुमार, पवन कुमार, पुनीत कुमार, जोगेश कुमार, राहूल, संजय, मनोज, कावेंद्र सहित आपदा मित्र सखी शना, पलवी, यासमीन, आदि हजारों की संख्या में आपदा मित्र मौजूद रहे  ।

डूबने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने रखे है आपदा मित्र

 योगी आदित्यनाथ सरकार ने विशेष रणनीति बनाई है। यूपी में डूबने की घटनाओं में कमी लाने के लिए राहत विभाग संजीदा दिख रहा है। इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री बाल-तरणवीर कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्षमता निर्माण एवं जन जागरुकता बढाना है, ताकि प्रदेश मे डूबने की घटनाओं में काफी हद तक कमी आ सके। इसे 20 प्रतिशत तक कम करने की तैयारी है। चिह्नित स्थलों पर चेतावनी बोर्ड्स भी लगेंगे। ये बोर्ड सर्पदंश और डूब क्षेत्र दोनों जगह लगेंगे।

राहत आयुक्त जीएस नवीन के मुताबिक, यूपी सरकार ने नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाला, गड्ढा, जल प्रपात में डूबकर होने वाली मौतों को रोकने के लिए कई प्रयास शुरू किए हैं। इस कारण निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन संस्थान की ओर से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी, शिक्षा विभाग के समन्वय से 120 मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षित किया जाएगा। आपदा मित्रों को मूल प्रशिक्षण के साथ-साथ तैराकी का प्रशिक्षण भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से डूब क्षेत्रों का चिन्हीकरण होगा और उन स्थानों पर साइनेज बॉर्ड्स लगाए जाएंगे।

आपदा मित्रों के माध्यम से जनजागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से स्कूल के पाठ्यक्रमों में डूबने से बचाव के नियमों को भी शामिल किया जायेगा। निर्धारित रूपरेखा के मुताबिक डूबने की घटनाओं में 20 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य है। इसका मूल्यांकन भी होगा। प्रत्येक चरण की सफलता के लिए योजना तैयार की गयी है। राहत आयुक्त ने बताया कि प्रशिक्षित हुए आपदा मित्रों को तैनाती देने वाले स्थलों के बारे में भी योजना बनी है। इन्हें सफलता पूर्वक प्रशिक्षण के बाद डूब क्षेत्रों के आलावा त्योहारों के दौरान पहले से चिह्नित स्थानों पर तैनात करने का लक्ष्य है। इनकी तैनाती जरूरत के मुताबिक होगी।

यूपी सरकार ने कुआं, नदी, तालाब, पोखर, नहर, नाला व जल प्रपात में डूबने से मृत्यु को भी राज्य आपदा घोषित कर रखा है। राज्य सरकार के इस फैसले से डूबने से मौत होने पर पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा भी दिया जा रहा है। प्रदेश में प्रति वर्ष डूबने से बड़ी संख्या में मौतें होती हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने इसे आपदा घोषित किया है। शासनादेश के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या या आपराधिक कृत्य के कारण होती है, तो ऐसी दशा में परिजनों को किसी तरह की कोई सहायता नहीं दी जाएगी।

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