शिमला, 25 अक्टूबर: हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) देने की घोषणा की, लेकिन उसी दिन खजाने की हालत से जुड़ी एक और खबर भी सामने आई। सरकार DA की घोषणा के दिन ही 400 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने जा रही है, और इसके लिए अधिसूचना भी उसी दिन जारी कर दी गई।
वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की अधिसूचना के अनुसार, 400 करोड़ रुपये के सरकारी सिक्योरिटी बांड की नीलामी 27 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय में होगी। यह 7.77 प्रतिशत ब्याज दर वाले हिमाचल प्रदेश एसजीएस 2049 बांड की पुनः जारी सीरीज है, जिसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है।
इस हिसाब से प्रदेश सरकार को 400 करोड़ रुपये की राशि पर हर साल करीब 31.08 करोड़ रुपये सिर्फ ब्याज के रूप में चुकाने होंगे। बांड की अवधि 23 साल तय की गई है, जिसकी शुरुआत 24 जून 2026 से मानी जाएगी और मूल रकम 24 जून 2049 को लौटानी होगी। ब्याज का भुगतान हर साल 24 जून और 24 दिसंबर को दो किस्तों में होगा। ये बांड बैंकिंग नियमों के तहत एसएलआर श्रेणी के लिए मान्य माने जाएंगे।
सरकार का कहना है कि यह राशि विकास कार्यों में लगेगी, लेकिन DA घोषणा के दिन ही कर्ज की अधिसूचना आने से राज्य की वित्तीय स्थिति पर चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिवाली से ठीक पहले 5 प्रतिशत DA की घोषणा की थी, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 10,000 रुपये तक का लाभ मिलने की बात भी सामने आई थी। बढ़े हुए DA का भुगतान नवंबर महीने की सैलरी के साथ किया जाएगा।
स्रोत: वित्त विभाग की अधिसूचना और 24 अक्टूबर 2026 को शिमला से प्रकाशित रिपोर्ट्स