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युवाओं की लोन की फाइलों को बिना वजह के ना करें कैंसिल: DM

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मयंक त्रिगुण, वरिष्ठ संवाददाता 

मुरादाबाद। जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सरकारी और प्राइवेट बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस बैठक में कई सरकारी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई और बैंकों की लापरवाही पर डीएम ने सख्त तेवर दिखाए।

किसान क्रेडिट कार्ड पर बैंकवार समीक्षा बैठक में सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत लोन देने की बैंकवार स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने साफ निर्देश दिए कि किसानों को नियमों के मुताबिक प्राथमिकता पर KCC के तहत लोन मंजूर किया जाए। इससे किसानों को खेती के कामों में जरूरी मदद मिल सकेगी। डीएम ने कहा कि इसमें किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सीएम युवा योजना में प्राइवेट बैंकों की लापरवाही पर नाराजगी सीएम युवा योजना में प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने अपेक्षित दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिस पर जिलाधिकारी ने खासी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सरकारी हो या प्राइवेट, सभी बैंकों को सरकार की रोजगार वाली योजनाओं को सही तरीके से लागू करने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। बैंकों को चेतावनी दी गई कि लापरवाही नहीं चलेगी।

स्वरोजगार योजनाओं में बैंकों की बड़ी जिम्मेदारी जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकारी योजनाओं को चलाने में बैंकों की भूमिका बहुत अहम है। बैंकों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और लोन की फाइलों को तय समय में निपटाना होगा। डीएम ने साफ कहा कि देरी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

बिना वजह आवेदन रिजेक्ट न करने के सख्त निर्देश लोन की फाइलों को रिजेक्ट करने की बैंकवार समीक्षा में जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश दिए कि बिना ठोस वजह के किसी भी आवेदन को खारिज न किया जाए। साथ ही लोन मंजूर होने के बाद जल्द से जल्द पैसा आवेदक के खाते में डाला जाए, ताकि वे समय पर अपना रोजगार शुरू कर सकें। इससे युवाओं को बड़ा फायदा होगा।

मत्स्य पालकों के KCC में खराब प्रदर्शन पर फटकार मत्स्य पालकों (मछली पालने वालों) के लिए चल रही किसान क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा में बैंकों की प्रगति बहुत खराब निकली। इस पर डीएम ने गुस्सा जताया और तुरंत सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजना को मजबूत करना जरूरी है, ताकि मत्स्य पालक भी आगे बढ़ सकें।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर खास जोर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के आवेदनों की बैंकवार स्थिति देखते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की यह सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। बैंकों को इसमें पूरी जिम्मेदारी निभानी होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फ्री बिजली का फायदा उठा सकें। डीएम ने बैंकों से तेजी से काम करने को कहा।

अन्य योजनाओं की भी हुई गहन समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समेत कई अन्य योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने सभी योजनाओं को तेजी से लागू करने के लिए बैंकों को दिशा-निर्देश दिए।

इस बैठक से साफ है कि जिलाधिकारी सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए पूरी तरह सजग हैं। बैंकों पर अब दबाव बढ़ गया है कि वे लोन देने में तेजी दिखाएं और योजनाओं को सफल बनाएं। उम्मीद है कि इन निर्देशों से किसानों, युवाओं और आम लोगों को जल्द फायदा मिलेगा।