नई दिल्ली। देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले पांच वर्षों के लिए जारी रखने को मंजूरी दे दी है। अब यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक लागू रहेगी। सरकार ने इस योजना के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तावित किया है, जिससे पात्र किसानों को पहले की तरह आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।
पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (क्ठज्) के जरिए भेजी जाती है। किस्तों का समय फसल चक्र के अनुसार तय किया गया है, ताकि किसानों को बुवाई और खेती की तैयारी के दौरान समय पर आर्थिक मदद मिल सके।
3.15 लाख करोड़ रुपये होंगे खर्च
सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए इस योजना पर 3,15,614 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से किसानों को नियमित आय का सहारा मिलता रहेगा और खेती से जुड़े जरूरी खर्च पूरे करने में आसानी होगी। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।
खेती के लिए समय पर मिलेगी मदद
सरकार के अनुसार, योजना की किस्तें ऐसे समय पर जारी की जाती हैं, जब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि सामग्री खरीदने के लिए पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इससे किसानों की नकदी संबंधी परेशानी कम होती है और उन्हें महंगे ब्याज पर कर्ज लेने की जरूरत भी कम पड़ती है।
छोटे किसानों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा
सरकार का कहना है कि इस योजना के अधिकांश लाभार्थी छोटे और सीमांत किसान हैं। अब तक पीएम किसान योजना की 23 किस्तों के जरिए 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी जा चुकी है। नीति आयोग के आकलन के अनुसार, इस योजना से बड़ी संख्या में किसानों की आय में सुधार हुआ है और उनकी अनौपचारिक कर्ज पर निर्भरता भी घटी है। अब पीएम किसान योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने के फैसले को किसानों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।