लखनऊ, 29 अक्टूबर: उत्तर प्रदेश के लाखों राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच दिवाली बोनस और महंगाई भत्ते को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिवाली पर 7,000 रुपये तक का बोनस मिलने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद भी बनी हुई है। हालांकि यह साफ करना जरूरी है कि इस बारे में अभी तक अंतिम सरकारी शासनादेश जारी नहीं हुआ है, इसलिए इन आंकड़ों को पक्का फैसला न माना जाए।
रिपोर्टों के अनुसार बोनस को लेकर अधिकतम 7,000 रुपये तक मिलने की चर्चा है। कुछ रिपोर्टों में अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए 3,400 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक के बोनस का जिक्र है। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने बोनस और डीए से जुड़ी प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की अंतिम मंजूरी और शासनादेश के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किस श्रेणी के कर्मचारी को कितनी राशि मिलेगी और भुगतान किस तारीख तक होगा।
महंगाई भत्ते को लेकर भी कर्मचारियों की नजरें सरकार पर टिकी हैं। रिपोर्टों में संभावना जताई गई है कि यदि बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है और राज्य सरकार आवश्यक आदेश जारी करती है तो बढ़ा हुआ डीए नवंबर के वेतन के साथ दिसंबर में मिल सकता है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जुलाई से प्रभावी किए जाने की परंपरा रही है, इसलिए कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि का बकाया भी मिल सकता है। इस बकाया राशि को एरियर कहा जाता है।
एरियर के भुगतान के तरीके को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टों में एरियर के भुगतान को लेकर भविष्य निधि खाते या राष्ट्रीय बचत पत्र जैसे विकल्पों की चर्चा हुई है। लेकिन भुगतान का तरीका, राशि और समयसीमा तभी स्पष्ट होगी जब सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। तब तक किसी भी विकल्प को अंतिम व्यवस्था मानना सही नहीं होगा।
पात्रता को लेकर भी कर्मचारियों के मन में सवाल हैं। पिछले वर्षों की व्यवस्था के अनुसार पात्र अराजपत्रित राज्य कर्मचारी, कुछ कार्यप्रभारित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारी बोनस के दायरे में शामिल हो सकते हैं। लेकिन 2026 में पात्रता, वेतन सीमा और लाभार्थियों की संख्या नए आदेश से ही स्पष्ट होगी।
यह सावधानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 7,000 रुपये तक बोनस और 3 प्रतिशत डीए से जुड़ी मिलती-जुलती खबरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 14.82 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 6,908 रुपये बोनस देने का आदेश जारी किया था। इसलिए पुराने आंकड़ों को 2026 की योजना न मानें।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 28 अक्टूबर को डीए 63 प्रतिशत किए जाने के बाद राज्य कर्मचारियों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। राज्य का फैसला केंद्र के फैसले से अपने आप लागू नहीं होता, इसलिए उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को राज्य वित्त विभाग के शासनादेश का इंतजार करना होगा। जैसे ही आदेश जारी होगा, बोनस की राशि, पात्रता और भुगतान की प्रक्रिया साफ हो जाएगी। तब तक धैर्य रखना और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करना ही समझदारी है।
स्रोत: 28 अक्टूबर तक की मीडिया रिपोर्टें; अंतिम पुष्टि राज्य सरकार के शासनादेश से होगी