यूपीआई से अक्टूबर 2026 में 25.47 अरब लेनदेन हुए हैं, जिनकी कुल कीमत ₹31.53 लाख करोड़ रही है। रोजाना औसत भुगतान पहली बार ₹1 लाख करोड़ से ज्यादा रहा।
यूपीआई का रिकॉर्ड महीना: चार रिकॉर्ड एक साथ
यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने अक्टूबर 2026 में नया रिकॉर्ड बनाया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने 1 नवंबर 2026 को जारी आंकड़ों में बताया है कि अक्टूबर में यूपीआई से 25.47 अरब लेनदेन हुए हैं, जिनकी कुल कीमत ₹31.53 लाख करोड़ रही है। यह एक ही महीने में चार रिकॉर्ड टूटने का मामला है।
पहली बार किसी महीने में यूपीआई से 25 अरब से ज्यादा लेनदेन हुए हैं। पहली बार महीने की कुल कीमत ₹30 लाख करोड़ से ज्यादा रही है। पहली बार रोजाना औसत भुगतान ₹1 लाख करोड़ से ज्यादा रहा है, जो ₹1,01,707 करोड़ रहा है। रोजाना औसत लेनदेन भी रिकॉर्ड 822 मिलियन रहा है। एक दिन में सबसे ज्यादा 9,502 लेनदेन प्रति सेकंड की रफ्तार से हुए हैं।
सितंबर 2026 की तुलना में अक्टूबर में लेनदेन की संख्या 5.8% बढ़ी है। सितंबर में 24.07 अरब लेनदेन हुए थे। कीमत के लिहाज से बढ़त 7.4% रही है। सितंबर में ₹29.37 लाख करोड़ का भुगतान हुआ था। अक्टूबर 2025 की तुलना में लेनदेन की संख्या 23% और कीमत 16% बढ़ी है। अक्टूबर 2025 में 20.70 अरब लेनदेन हुए थे, जिनकी कीमत ₹27.28 लाख करोड़ थी।
त्योहारों का असर: नवंबर में और बढ़त की उम्मीद
अक्टूबर के रिकॉर्ड में त्योहारों का भी योगदान है, लेकिन पूरी कहानी इससे भी बड़ी है। पिछले साल धनतेरस और दिवाली अक्टूबर में पड़ी थीं, जबकि इस साल दिवाली 8 नवंबर 2026 को पड़ी है। इसका मतलब यह है कि सबसे बड़ी खरीदारी के दिन अभी आंकड़ों में नहीं आए हैं। इसके बावजूद अक्टूबर ने रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए नवंबर के आंकड़े और भी बेहतर हो सकते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में धनतेरस और दिवाली की खरीदारी से यूपीआई लेनदेन में और बढ़त की उम्मीद है। हालांकि एक बात ध्यान देने वाली है कि लेनदेन की संख्या कीमत से तेज बढ़ रही है। अक्टूबर में लेनदेन की संख्या सालाना आधार पर 23% बढ़ी है, जबकि कीमत सिर्फ 16% बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि औसत लेनदेन की कीमत कम हो रही है। अक्टूबर में औसत लेनदेन करीब ₹1,238 का रहा है, जो पिछले साल के करीब ₹1,318 से करीब 6% कम है।
एमडीआर पर फैसला अभी बाकी: दुकानदारों पर क्या असर
यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को लेकर फैसला अभी बाकी है। एनपीसीआई ने 13 अक्टूबर 2026 को फैसला किया था कि चुनिंदा मर्चेंट लेनदेन पर एमडीआर दिवाली के तुरंत बाद लागू किया जाएगा, लेकिन तारीख अलग से बताई जाएगी। 20 नवंबर 2026 तक नई तारीख की घोषणा नहीं हुई है।
रिपोर्ट के अनुसार ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा मर्चेंट भुगतान पर 0.4% एमडीआर लगने का प्रस्ताव है, जो ₹75,000 और उससे ज्यादा के लेनदेन पर अधिकतम ₹300 तक होगा। ₹2,000 तक के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसका मतलब यह है कि छोटे भुगतान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बड़े भुगतान करने वाले दुकानदारों और ग्राहकों पर असर पड़ सकता है।
एमडीआर को लेकर दुकानदारों, फिनटेक कंपनियों और भुगतान सेवा देने वाली कंपनियों की ओर से आपत्तियां आई थीं, जिसके बाद इसे टाला गया था। अब सबकी नजर इस बात पर है कि दिवाली के बाद एनपीसीआई क्या फैसला लेता है। जब तक नई तारीख की घोषणा नहीं होती, तब तक कोई शुल्क नहीं लगेगा।
दूसरे डिजिटल भुगतान के आंकड़े कैसे रहे
अक्टूबर 2026 में यूपीआई के अलावा दूसरे डिजिटल भुगतान माध्यमों के आंकड़े मिले-जुले रहे हैं। आईएमपीएस से 375 मिलियन लेनदेन हुए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 7% कम है, लेकिन कीमत 19% बढ़कर ₹7.63 लाख करोड़ रही है। फास्टैग से 454 मिलियन लेनदेन हुए हैं, जिनकी कीमत ₹8,085 करोड़ रही है। लेनदेन की संख्या 12% बढ़ी है।
आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) से 102 मिलियन लेनदेन हुए हैं, जो पिछले साल की तुलना में 8% कम है। इसकी कीमत में 16% की गिरावट आई है। कुल मिलाकर यूपीआई ही डिजिटल भुगतान का सबसे बड़ा माध्यम बना हुआ है।
यूपीआई ऐप्स में कौन आगे है
सितंबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार यूपीआई लेनदेन में फोनपे की हिस्सेदारी 45.6% रही है, जो सबसे ज्यादा है। गूगल पे की हिस्सेदारी 32.2% और पेटीएम की हिस्सेदारी 8.1% रही है। अक्टूबर 2026 के ऐपवार आंकड़े 20 नवंबर 2026 तक जारी नहीं हुए हैं, इसलिए अक्टूबर की हिस्सेदारी के बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है।
एनपीसीआई की 30% बाजार हिस्सेदारी की सीमा दिसंबर 2026 में लागू होनी है। यह सीमा तीसरे पक्ष के ऐप्स पर लागू होती है। पेटीएम ने एक-तिहाई बाजार हिस्सेदारी का लक्ष्य रखा है, जो इस सीमा से टकराता है। इस मुद्दे पर भी आगे फैसला होना बाकी है।
आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब है
यूपीआई का रिकॉर्ड दिखाता है कि डिजिटल भुगतान अब भारत के हर हिस्से में आम हो गया है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े मॉल तक, हर जगह यूपीआई से भुगतान हो रहा है। रोजाना 822 मिलियन भुगतान का मतलब है कि हर दिन करोड़ों लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं।
हालांकि एमडीआर लागू होने के बाद बड़े भुगतान पर शुल्क लग सकता है। अगर आप ₹2,000 से ज्यादा का भुगतान यूपीआई से करते हैं तो दुकानदार पर शुल्क लग सकता है, जिसका असर कीमतों पर पड़ सकता है। इसलिए एमडीआर को लेकर आने वाले फैसले पर नजर रखनी चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. अक्टूबर 2026 में यूपीआई से कितने लेनदेन हुए?
अक्टूबर 2026 में यूपीआई से 25.47 अरब लेनदेन हुए हैं, जिनकी कुल कीमत ₹31.53 लाख करोड़ रही है।
2. रोजाना औसत यूपीआई भुगतान कितना रहा?
रोजाना औसत भुगतान पहली बार ₹1 लाख करोड़ से ज्यादा रहा है, जो ₹1,01,707 करोड़ रहा है। रोजाना औसत 822 मिलियन लेनदेन हुए हैं।
3. यूपीआई पर एमडीआर कब से लगेगा?
एमडीआर दिवाली के बाद लागू करने का फैसला हुआ था, लेकिन 20 नवंबर 2026 तक नई तारीख की घोषणा नहीं हुई है।
4. एमडीआर कितना होगा और किस पर लगेगा?
प्रस्ताव के अनुसार ₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा मर्चेंट भुगतान पर 0.4% एमडीआर लगेगा, जो ₹75,000 और उससे ज्यादा के लेनदेन पर अधिकतम ₹300 तक होगा।
5. यूपीआई में सबसे बड़ी हिस्सेदारी किस ऐप की है?
सितंबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार फोनपे की हिस्सेदारी 45.6%, गूगल पे की 32.2% और पेटीएम की 8.1% रही है। अक्टूबर के ऐपवार आंकड़े अभी जारी नहीं हुए हैं।
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अस्वीकरण: यह लेख केवल जानकारी के लिए है। आंकड़े एनपीसीआई के 1 नवंबर 2026 को जारी आंकड़ों पर आधारित हैं। एमडीआर की तारीख और दर पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है।

