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रेपो दर 5.50% पर स्थिर: आरबीआई की अगली बैठक 2–4 दिसंबर, कर्ज महंगा होने का असर

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भारतीय रिजर्व बैंक की रेपो दर 20 नवंबर 2026 को 5.50% पर है। अगली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 2 से 4 दिसंबर 2026 को होगी।

रेपो दर 5.50%: अभी क्या स्थिति है

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की रेपो दर 20 नवंबर 2026 को 5.50% पर है। यह दर 7 अक्टूबर 2026 को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.25% से 5.50% की गई थी। यह फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था। यह फरवरी 2023 के बाद पहली बार रेपो दर में बढ़ोतरी थी, यानी साढ़े तीन साल से ज्यादा समय बाद दर बढ़ी थी।

रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को कम समय के लिए पैसा उधार देता है। जब यह दर बढ़ती है तो बैंकों के लिए पैसा महंगा हो जाता है, और इसका असर आम लोगों के कर्ज और जमा पर भी पड़ता है। 7 अक्टूबर 2026 के फैसले के साथ ही आरबीआई ने अपनी नीति का रुख भी बदला था। रुख को ‘न्यूट्रल’ से बदलकर ‘कैलिब्रेटेड टाइटनिंग’ कर दिया गया था। इसका मतलब यह है कि आरबीआई महंगाई को काबू में रखने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है।

नीति की पूरी तस्वीर: एसडीएफ और एमएसएफ दरें

रेपो दर के साथ-साथ दूसरी नीतिगत दरें भी बदली थीं। 20 नवंबर 2026 को स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (एसडीएफ) दर 5.25% है और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (एमएसएफ) दर और बैंक दर 5.75% है। इस तरह नीति का गलियारा 5.25% से 5.75% के बीच है, जिसके बीच में रेपो दर 5.50% पर है।

आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई 5 से 7 अक्टूबर 2026 की बैठक में यह फैसला लिया गया था। बैठक के मिनट्स 21 अक्टूबर 2026 को जारी किए गए थे। मिनट्स में यह साफ हुआ था कि समिति के सदस्य महंगाई को लेकर चिंतित हैं और उनका मानना है कि अगला कदम या तो बढ़ोतरी होगा या फिर दरों को स्थिर रखना होगा। निकट भविष्य में दरों में कटौती की गुंजाइश नहीं बताई गई थी।

महंगाई ने बढ़ाई थी दर: अक्टूबर में सीपीआई 6.09%

रेपो दर बढ़ाने के पीछे सबसे बड़ी वजह महंगाई थी। अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई (सीपीआई) बढ़कर 6.09% हो गई थी, जो आरबीआई की ऊपरी सहनशील सीमा से ऊपर है। खाद्य महंगाई 8.94% तक पहुंच गई थी। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और रुपये में कमजोरी भी चिंता की वजह थी।

आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सीपीआई महंगाई का अनुमान 5.2% और वास्तविक जीडीपी बढ़त का अनुमान 7.1% रखा है। थोक महंगाई (डब्ल्यूपीआई) अक्टूबर 2026 में बढ़कर 12.29% हो गई है, जो नई सीरीज में सबसे ज्यादा है। इन आंकड़ों को देखते हुए आरबीआई के लिए दरें बढ़ाना जरूरी माना गया था।

18 नवंबर को कॉल मनी दर रेपो से ऊपर क्यों गई

20 नवंबर 2026 से पहले के दिनों में मुद्रा बाजार में भी दबाव दिखा है। 18 नवंबर 2026 को एक दिन की इंटरबैंक कॉल मनी दर बढ़कर 5.55% पर बंद हुई थी, जो रेपो दर 5.50% से ऊपर है। इससे पहले दिन यह दर 5.15% थी। रिपोर्ट के अनुसार कुछ बैंकों की ओर से देर से पैसों की मांग बढ़ने से दर ऊपर गई थी।

इसके बाद आरबीआई ने 19 नवंबर को ₹500 अरब का ओवरनाइट वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामी करने की घोषणा की थी। इस नीलामी में बैंकों से ₹93.88 अरब के प्रस्ताव स्वीकार किए गए थे। इसका मकसद बाजार में तरलता को संभालना था। यह दिखाता है कि आरबीआई बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर कदम उठा रहा है।

अगली बैठक 2–4 दिसंबर: बढ़ोतरी होगी या ठहराव

मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 2 से 4 दिसंबर 2026 को होगी और फैसला 4 दिसंबर 2026 को आएगा। दिसंबर का फैसला अभी नहीं हुआ है और इसे लेकर कोई अंतिम बात नहीं कही जा सकती है। कुछ अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि दिसंबर में भी दर बढ़ सकती है, जबकि कुछ का मानना है कि दर स्थिर रह सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार नोमुरा और एसबीआई रिसर्च के अर्थशास्त्रियों ने अक्टूबर और दिसंबर दोनों बैठकों में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था, जिससे रेपो दर 5.75% तक जा सकती है। हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान है, अंतिम फैसला नहीं। दिसंबर का फैसला नवंबर की महंगाई, कच्चे तेल की कीमतों, रुपये की स्थिति और नवंबर के अंत में आने वाले दूसरी तिमाही के जीडीपी अनुमान पर निर्भर करेगा।

आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा

रेपो दर बढ़ने का सीधा असर कर्ज लेने वालों पर पड़ता है। जो कर्ज रेपो दर से जुड़े होते हैं, उनकी ब्याज दर बढ़ सकती है। होम लोन, पर्सनल लोन और गाड़ी के कर्ज की ईएमआई बढ़ सकती है। अगर आपका कर्ज फ्लोटिंग दर पर है तो बैंक अपनी दरें बढ़ा सकता है। इसलिए अपने बैंक से मौजूदा दर की जानकारी जरूर लें।

दूसरी ओर, जमा करने वालों के लिए यह अच्छी खबर हो सकती है। जब रेपो दर बढ़ती है तो बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर ब्याज दरें भी बढ़ा सकते हैं। नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कुछ बैंक एफडी पर ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। हालांकि हर बैंक की दर अलग होती है, इसलिए एफडी कराने से पहले अलग-अलग बैंकों की दरों की तुलना करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. 20 नवंबर 2026 को रेपो दर कितनी है?
रेपो दर 5.50% है। यह 7 अक्टूबर 2026 को 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.25% से 5.50% की गई थी।

2. आरबीआई की अगली मौद्रिक नीति बैठक कब है?
अगली बैठक 2 से 4 दिसंबर 2026 को होगी और फैसला 4 दिसंबर 2026 को आएगा। दिसंबर का फैसला अभी नहीं हुआ है।

3. एसडीएफ और एमएसएफ दरें कितनी हैं?
एसडीएफ दर 5.25% और एमएसएफ दर व बैंक दर 5.75% है। नीति का गलियारा 5.25% से 5.75% के बीच है।

4. रेपो दर बढ़ने से ईएमआई पर क्या असर पड़ेगा?
रेपो दर से जुड़े कर्ज की ब्याज दर बढ़ सकती है, जिससे होम लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई बढ़ सकती है।

5. अक्टूबर 2026 में महंगाई कितनी थी?
अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई (सीपीआई) 6.09% रही थी, जो आरबीआई की ऊपरी सहनशील सीमा से ऊपर है।

यह भी पढ़ें: महंगाई दर अक्टूबर 2026: सीपीआई 6.09% | रुपया-डॉलर दर | सरकारी बैंकों का तिमाही मुनाफा

अस्वीकरण: यह लेख केवल जानकारी के लिए है। ब्याज दरें और नीतिगत फैसले बदल सकते हैं। दिसंबर 2026 का फैसला अभी नहीं हुआ है, इसे अंतिम न मानें। कर्ज या जमा से पहले अपने बैंक से दरों की पुष्टि करें।