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PMEGP लोन 2026: अपना कारोबार शुरू करने पर 35% तक सब्सिडी, ₹50 लाख तक की परियोजना पर मदद

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फोटो कैप्शन: PMEGP योजना के तहत नया कारोबार शुरू करने पर 15% से 35% तक सब्सिडी मिलती है — मैन्युफैक्चरिंग में ₹50 लाख तक की परियोजना पर मदद मिलती है।

PMEGP योजना क्या है

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसका मकसद ग्रामीण और शहरी इलाकों में नए छोटे कारोबार शुरू करके रोजगार पैदा करना है। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की है और इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) लागू करता है।

इस योजना में बैंक लोन देता है और सरकार उस लोन का एक हिस्सा सब्सिडी के रूप में चुकाती है — यह पैसा सीधे लोन खाते में जाता है और लाभार्थी को इसे वापस नहीं करना होता। अब तक इस योजना से 8 लाख से ज्यादा छोटे कारोबारों को मदद मिली है और 80 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके बने हैं, ऐसा बताया जाता है।

कितनी सब्सिडी मिलती है

सब्सिडी की दर आवेदक की श्रेणी और कारोबार के स्थान पर निर्भर करती है। ग्रामीण इलाकों और विशेष श्रेणी के आवेदकों को सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलती है।

आवेदक श्रेणी शहरी इलाके में सब्सिडी ग्रामीण इलाके में सब्सिडी खुद का योगदान
सामान्य श्रेणी 15% 25% 10%
विशेष श्रेणी (SC/ST/OBC/महिला/अल्पसंख्यक/पूर्व सैनिक/दिव्यांग) 25% 35% 5%

मैन्युफैक्चरिंग में ₹50 लाख तक और सर्विस या कारोबार में ₹20 लाख तक की परियोजना पर सब्सिडी मिलती है। बैंक परियोजना लागत का 90 से 95 प्रतिशत तक लोन देता है।

दूसरे चरण में ₹1 करोड़ तक का लोन

जो लाभार्थी पहले चरण का लोन तीन साल तक सफलतापूर्वक चुका चुके हैं, वे अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए दूसरे चरण का लोन ले सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में ₹1 करोड़ और सर्विस में ₹25 लाख तक की परियोजना पर मदद मिलती है।

दूसरे चरण में सब्सिडी की अधिकतम सीमा मैन्युफैक्चरिंग में ₹15 लाख (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में ₹20 लाख) और सर्विस में ₹3.75 लाख (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में ₹5 लाख) है।

कौन ले सकता है PMEGP लोन

PMEGP लोन लेने के लिए कुछ शर्तें हैं, जो इस प्रकार हैं:

  • आवेदक की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए
  • ₹10 लाख से ज्यादा की मैन्युफैक्चरिंग परियोजना या ₹5 लाख से ज्यादा की सर्विस परियोजना के लिए कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है
  • सिर्फ नई इकाइयों को मदद मिलती है — पहले से चल रहे कारोबार या किसी और सरकारी सब्सिडी वाले कारोबार को नहीं
  • व्यापार (ट्रेडिंग) क्षेत्र की परियोजनाओं को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है
  • स्वयं सहायता समूह भी आवेदन कर सकते हैं

लोन चुकाने की अवधि 3 से 7 साल तक होती है। सब्सिडी का दावा तीन साल बाद सफल भौतिक सत्यापन के बाद किया जा सकता है।

आवेदन कैसे करें

PMEGP लोन के लिए आवेदन KVIC के PMEGP पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाता है। आवेदन के बाद KVIC, राज्य खादी बोर्ड या जिला उद्योग केंद्र फाइल को बैंक के पास भेजते हैं। बैंक परियोजना का मूल्यांकन करके लोन मंजूर करता है।

  • आधार कार्ड और पैन कार्ड
  • परियोजना रिपोर्ट (प्रोजेक्ट रिपोर्ट)
  • जाति या श्रेणी प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

सब्सिडी मिलने से पहले उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) का प्रशिक्षण पूरा करना जरूरी है। आवेदन के लिए किसी एजेंट को पैसे न दें — आवेदन मुफ्त है।

योजना की स्थिति 2026 में

सरकार ने PMEGP को 31 मार्च 2026 तक मंजूरी दी थी और इसके आगे जारी रखने पर विचार चल रहा है। KVIC सितंबर 2026 में भी मार्जिन मनी जारी कर रहा था और नई इकाइयां शुरू हो रही थीं। आवेदन से पहले KVIC के PMEGP पोर्टल पर ताजा नोटिस जरूर जांचें, क्योंकि योजना की अवधि और शर्तों में बदलाव संभव है।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. PMEGP लोन में कितनी सब्सिडी मिलती है?
सामान्य श्रेणी को शहरी इलाके में 15% और ग्रामीण में 25%, जबकि विशेष श्रेणी को शहरी में 25% और ग्रामीण में 35% सब्सिडी मिलती है।

2. PMEGP में अधिकतम कितने का प्रोजेक्ट हो सकता है?
मैन्युफैक्चरिंग में ₹50 लाख और सर्विस में ₹20 लाख तक की परियोजना पर मदद मिलती है।

3. PMEGP लोन के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए?
आवेदक की उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए।

4. क्या पहले से चल रहे कारोबार को PMEGP लोन मिल सकता है?
नहीं, सिर्फ नई इकाइयों को मदद मिलती है। पुरानी इकाइयों को बढ़ाने के लिए दूसरे चरण का लोन अलग से है।

5. आवेदन कहां करें?
KVIC के PMEGP पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें या नजदीकी जिला उद्योग केंद्र से संपर्क करें।

अस्वीकरण: यह लेख केवल जानकारी के लिए है। लोन की मंजूरी, सब्सिडी और शर्तें बैंक और KVIC के नियमों पर निर्भर करती हैं। आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर दी गई जानकारी को ही अंतिम मानें।