रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 2-4 दिसंबर 2026 को होगी और फैसला 4 दिसंबर को आएगा — रेपो रेट अभी 5.50% है।
MPC बैठक 2-4 दिसंबर को, फैसला 4 दिसंबर को
भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की अगली बैठक 2 से 4 दिसंबर 2026 तक होगी और इसका फैसला शुक्रवार, 4 दिसंबर को सुबह करीब 10 बजे घोषित किया जाएगा। यह वित्त वर्ष 2026-27 की पांचवीं MPC बैठक होगी।
रेपो रेट अभी 5.50 प्रतिशत है। 7 अक्टूबर 2026 को MPC ने रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.25 प्रतिशत से 5.50 प्रतिशत किया था और अपना रुख बदलकर “कैलिब्रेटेड टाइटनिंग” कर दिया था। यह फैसला सर्वसम्मति (6-0) से लिया गया था।
| नीतिगत दर | अभी |
|---|---|
| रेपो रेट | 5.50% |
| स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) | 5.25% |
| मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) / बैंक रेट | 5.75% |
| रुख | कैलिब्रेटेड टाइटनिंग |
महंगाई 6 प्रतिशत से ऊपर — बढ़ोतरी की आशंका
दिसंबर में एक और बढ़ोतरी की आशंका की सबसे बड़ी वजह महंगाई है। अक्टूबर 2026 में खुदरा महंगाई (CPI) 6.09 प्रतिशत रही, जो रिजर्व बैंक की 6 प्रतिशत की ऊपरी सीमा से ऊपर है। करीब दो साल में पहली बार महंगाई 6 प्रतिशत के पार गई है।
ICRA की अर्थशास्त्री अदिति नायर ने दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी को “लगभग तय” बताया है, जबकि SBI रिसर्च ने भी अपना अनुमान 50 बेसिस पॉइंट से घटाकर 25 बेसिस पॉइंट कर दिया है। हालांकि, अभी तक रिजर्व बैंक ने दिसंबर में बढ़ोतरी की कोई घोषणा नहीं की है।
नवंबर की महंगाई का आंकड़ा फैसले के बाद आएगा
एक अहम बात यह है कि नवंबर 2026 की महंगाई का आंकड़ा 14 दिसंबर को आएगा, यानी MPC के फैसले के बाद। इसलिए दिसंबर की बैठक में समिति को अक्टूबर के 6.09 प्रतिशत के आंकड़े और अपने अनुमानों के आधार पर फैसला लेना होगा।
रिजर्व बैंक का अनुमान है कि अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में महंगाई 6 प्रतिशत और पूरे वित्त वर्ष 2026-27 में 5.2 प्रतिशत रहेगी। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष की जीडीपी बढ़त 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
EMI पर क्या असर पड़ेगा
रेपो रेट वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को कर्ज देता है। रेपो रेट बढ़ने से बैंकों की लागत बढ़ती है और वे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरें बढ़ा देते हैं।
अगर दिसंबर में रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़कर 5.75 प्रतिशत हो जाता है, तो फ्लोटिंग रेट वाले लोन की EMI बढ़ सकती है। अक्टूबर में रेपो रेट बढ़ने के बाद भी कई बैंकों ने अभी तक पूरी बढ़ोतरी ग्राहकों तक नहीं पहुंचाई है, इसलिए दिसंबर का फैसला EMI पर दोहरा असर डाल सकता है।
दूसरी ओर, फिक्स्ड डिपॉजिट करने वालों को बढ़ती दरों से फायदा हो सकता है, क्योंकि बैंकों की जमा दरें भी बढ़ सकती हैं।
अक्टूबर से पहले क्या हुआ था
फरवरी 2023 के बाद अक्टूबर 2026 की बढ़ोतरी पहली बढ़ोतरी थी। इससे पहले 2025 में रेपो रेट में कुल 125 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई थी और यह दिसंबर 2025 में 5.25 प्रतिशत पर आ गया था। 2026 में चार बैठकों तक रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर ही रहा, फिर अक्टूबर में इसे बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया गया।
MPC की अक्टूबर बैठक के मिनट्स में कहा गया था कि और बढ़ोतरी की जरूरत पड़ सकती है, हालांकि सदस्यों ने आक्रामक बढ़ोतरी का समर्थन नहीं किया था, क्योंकि बढ़त को लेकर जोखिम भी हैं।
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- RBI की अगली MPC बैठक कब है? — बैठक 2-4 दिसंबर 2026 को होगी और फैसला 4 दिसंबर को आएगा।
- अभी रेपो रेट कितना है? — रेपो रेट 5.50 प्रतिशत है — 7 अक्टूबर 2026 को इसे 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया था।
- दिसंबर में रेपो रेट बढ़ेगा क्या? — रिजर्व बैंक ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन ज्यादातर अर्थशास्त्री 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं।
- रेपो रेट बढ़ने से EMI पर क्या असर होगा? — फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन और कार लोन की EMI बढ़ सकती है, जबकि फिक्स्ड डिपॉजिट की दरें बढ़ने से जमाकर्ताओं को फायदा हो सकता है।
- महंगाई का आंकड़ा कब आएगा? — नवंबर की महंगाई का आंकड़ा 14 दिसंबर को आएगा, यानी MPC के फैसले के बाद।
अस्वीकरण: यह लेख केवल जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं है। रेपो रेट का फैसला 4 दिसंबर 2026 को होगा — अर्थशास्त्रियों के अनुमान फैसले की गारंटी नहीं हैं।

