उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी का दौर शुरू हो गया है। सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि अब ईवी खरीदारों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। जो लोग पहले ही ये पैसे जमा कर चुके हैं, उन्हें रिफंड मिलेगा और सब्सिडी का भी फायदा होगा। सब्सिडी दोपहिया, चार पहिया गाड़ियों और बसों के लिए अलग-अलग रखी गई है। ये सुविधा 13 अक्टूबर 2027 तक चलेगी। पंजीकरण पोर्टल को भी अपडेट कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि किन लोगों को कैसे ये लाभ मिलेगा और क्या हैं पूरी डिटेल्स।
क्या है सरकार का नया बदलाव?
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने ये नई पॉलिसी लॉन्च की है। 14 अक्टूबर 2025 से लेकर 13 अक्टूबर 2027 तक सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में 100 फीसदी छूट मिलेगी। जिन लोगों ने 14 अक्टूबर 2025 से 6 नवंबर 2025 के बीच रजिस्ट्रेशन कराया और रोड टैक्स जमा किया, अब वो पूरी रकम वापस पा सकते हैं। इसके लिए आपको ARTO ऑफिस में आवेदन देना होगा। ये बदलाव ईवी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ताकि लोग पेट्रोल-डीजल की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाएं। पोर्टल पर अब छूट खुद-ब-खुद लागू हो जाएगी, जिससे प्रोसेस आसान हो गया है। अगर आप नई ईवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये बेस्ट टाइम है।
पहले कितना था रोड टैक्स?
14 अक्टूबर से पहले ईवी खरीदने वालों को छूट नहीं मिल रही थी। उस दौरान 10 लाख रुपये तक की गाड़ी पर 9 फीसदी रोड टैक्स और 10 लाख से ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर 11 फीसदी टैक्स देना पड़ता था। दोपहिया वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपये और चार पहिया के लिए 600 रुपये ली जा रही थी। कई लोग इसी वजह से ईवी खरीदने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन अब सरकार ने ये बोझ हटा दिया है। पुराने खरीदारों को रिफंड के लिए फॉर्म भरना होगा, जिसमें गाड़ी की डिटेल्स और पेमेंट प्रूफ लगाना पड़ेगा। ARTO ऑफिस में जाकर या ऑनलाइन चेक करें कि आपका आवेदन कैसे सबमिट करें। ये रिफंड जल्दी मिलने की उम्मीद है, ताकि लोग खुश हों और ज्यादा ईवी बिकें।
सब्सिडी की बात करें तो ये अलग से मिलेगी। दोपहिया वाहनों पर 5 हजार रुपये तक, चार पहिया गाड़ियों पर 1 लाख रुपये तक और बसों पर 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए भी अलग से आवेदन करना जरूरी है। सब्सिडी पाने के लिए गाड़ी की खरीद डेट और बिल सबमिट करें। ये स्कीम पर्यावरण को साफ रखने के लिए है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियां प्रदूषण नहीं फैलातीं। परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि स्वच्छ गतिशीलता बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी यूपी को ग्रीन मोबिलिटी का हब बनाएगी। अगर आप बस ऑपरेटर हैं या दोपहिया स्कूटी लेने का प्लान है, तो सब्सिडी का फायदा जरूर लें।
ये पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का हिस्सा है, जो राज्य में ईवी को पॉपुलर बनाने के लिए लाई गई है। पहले लोग टैक्स की वजह से महंगी ईवी नहीं ले पाते थे, लेकिन अब रोड टैक्स माफ होने से कीमतें कम हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन फ्री होने से पेपरवर्क भी आसान। 2027 तक का टाइम पीरियड रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठाएं। अगर आपने हाल ही में ईवी खरीदी है और टैक्स दिया है, तो बिना देर किए रिफंड के लिए अप्लाई करें। ARTO ऑफिस में हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। सब्सिडी के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट चेक करें, वहां फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
सरकार का मकसद है कि यूपी में पेट्रोल-डीजल की गाड़ियां कम हों और इलेक्ट्रिक की संख्या बढ़े। इससे ट्रैफिक में प्रदूषण कम होगा और पैसे भी बचेंगे। दयाशंकर सिंह ने कहा कि ये कदम मुख्यमंत्री की विजन का हिस्सा है। आने वाले दिनों में चार्जिंग स्टेशन भी बढ़ाए जाएंगे। अगर आप ईवी डीलर हैं या खरीदार, तो ये न्यूज शेयर करें। कुल मिलाकर, ये पॉलिसी गेम चेंजर साबित होगी। रोड टैक्स माफ, रिफंड और सब्सिडी – तीनों का कॉम्बो किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। जल्दी से अपनी गाड़ी बुक करें और फायदा उठाएं। पूरी डिटेल्स के लिए परिवहन विभाग से संपर्क करें।
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