फोटो कैप्शन: PM धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में खेती की पैदावार और भंडारण की सुविधा बढ़ाई जा रही है — सालाना ₹24,000 करोड़ का बजट रखा गया है।
PM धन-धान्य कृषि योजना क्या है
प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) खेती पर केंद्रित देश की पहली राष्ट्रीय जिला-स्तरीय योजना है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में हुई थी, केंद्रीय कैबिनेट ने 16 जुलाई 2025 को इसे मंजूरी दी और 11 अक्टूबर 2025 को इसे शुरू किया गया।
यह योजना छह साल तक चलेगी — वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक। इसके लिए हर साल ₹24,000 करोड़ का बजट रखा गया है, यानी छह साल में कुल करीब ₹1.44 लाख करोड़ खर्च होंगे।
100 जिले, 1.7 करोड़ किसान
योजना के तहत देश के 100 ऐसे जिलों को चुना गया है, जहां खेती की पैदावार कम है, फसल सघनता कम है और कृषि कर्ज की पहुंच कम है। हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कम से कम एक जिला चुना गया है।
| जानकारी | विवरण |
|---|---|
| चुने गए जिले | 100 (हर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से कम से कम 1) |
| सालाना बजट | ₹24,000 करोड़ |
| अवधि | 6 साल (2025-26 से 2030-31) |
| सीधे फायदा | करीब 1.7 करोड़ किसान |
| सबसे ज्यादा जिले | उत्तर प्रदेश 12, महाराष्ट्र 9 |
जिलों का चुनाव तीन बातों के आधार पर हुआ — कम कृषि उत्पादकता, कम फसल सघनता और औसत से कम कृषि कर्ज। हरियाणा से नूंह जिला इस योजना में शामिल है।
क्या-क्या काम होंगे
योजना का मकसद खेती की पैदावार बढ़ाना, फसलों में विविधता लाना, भंडारण की सुविधा बढ़ाना और किसानों तक कर्ज पहुंचाना है। इसके लिए 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है।
हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला धन-धान्य कृषि योजना समिति बनाई गई है, जो जिले की कार्ययोजना बनाती और लागू करती है। सभी 100 जिलों ने अपनी कार्ययोजना तैयार कर ली है और उन पर काम चल रहा है।
प्रगति कैसी है
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 सितंबर 2026 को योजना की प्रगति की समीक्षा की थी। मंत्रालय के अनुसार, छह लक्ष्यों पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया — यानी 16.31 अंकों का सुधार हुआ।
प्रगति को 121 संकेतकों पर मापा जाता है — 74 आउटपुट और 47 आउटकम संकेतक — और हर महीने जिलों की रैंकिंग डैशबोर्ड पर जारी होती है।
एक गलतफहमी दूर करें
PM धन-धान्य कृषि योजना को लेकर एक आम गलतफहमी है — यह नकद राशि देने वाली योजना नहीं है। इसमें किसानों को अलग से कोई किस्त या सीधा पैसा नहीं मिलता और इसके लिए अलग से कोई ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भी नहीं है।
इसका फायदा जिले के स्तर पर मिलता है — बेहतर बीज, सिंचाई, भंडारण, कर्ज और बाजार की सुविधा के रूप में। अगर आपका जिला इस योजना में है, तो जिला प्रशासन की कार्ययोजना से आपको फायदा मिलेगा।
अपना जिला कैसे चेक करें
100 जिलों की पूरी सूची योजना के दिशानिर्देशों में दी गई है और जिला-वार प्रगति डैशबोर्ड pmddky.niti.gov.in पर देखी जा सकती है।
- अपने जिले का नाम डैशबोर्ड पर चेक करें
- जिला कृषि अधिकारी से योजना के कामों की जानकारी लें
- बीज, सिंचाई और कर्ज जैसी सुविधाओं के लिए जिला कृषि कार्यालय से संपर्क करें
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
1. PM धन-धान्य कृषि योजना क्या है?
यह 100 जिलों में खेती सुधारने की छह साल की योजना है, जिसका सालाना बजट ₹24,000 करोड़ है।
2. क्या इस योजना में किसानों को सीधा पैसा मिलता है?
नहीं, यह नकद राशि देने वाली योजना नहीं है। इसका फायदा जिले के स्तर पर बेहतर बीज, सिंचाई, भंडारण और कर्ज की सुविधा के रूप में मिलता है।
3. इस योजना में कितने जिले शामिल हैं?
कुल 100 जिले शामिल हैं, हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से कम से कम एक जिला।
4. इस योजना से कितने किसानों को फायदा होगा?
सरकार के अनुसार छह साल में करीब 1.7 करोड़ किसानों को सीधा फायदा होगा।
5. अपने जिले की प्रगति कैसे देखें?
जिला-वार प्रगति डैशबोर्ड pmddky.niti.gov.in पर देखी जा सकती है।
अस्वीकरण: यह लेख केवल जानकारी के लिए है। यह योजना नकद राशि देने वाली योजना नहीं है — जिला स्तर की जानकारी के लिए pmddky.niti.gov.in पर जांचें।

