खटीमा, महाशिवरात्रि के पावन मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा सिविल न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए 1 करोड़ रुपये की लागत से बने नए चैंबर का फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर लोकार्पण कर दिया। यह नया चैंबर अधिवक्ताओं के लिए काफी सुविधाजनक साबित होगा, जहां वे आसानी से न्यायिक चर्चा और कानूनी पढ़ाई कर सकेंगे। इससे कोर्ट के कामकाज में तेजी आएगी और न्याय मिलना और आसान हो जाएगा।
कार्यक्रम में मौजूद अधिवक्ताओं को महाशिवरात्रि की बधाई देते हुए सीएम धामी ने कहा कि यह नया चैंबर न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में न्याय व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के कई बड़े कदमों की बात की। पुराने और बेकार कानूनों को हटाकर भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू करना एक ऐतिहासिक कदम है, जिससे न्याय प्रक्रिया ज्यादा प्रभावी हो रही है।
तकनीक से बदली न्याय व्यवस्था की तस्वीर
मुख्यमंत्री ने बताया कि ई-कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, महिला और बच्चे से जुड़े अपराधों के लिए तेज न्याय व्यवस्था, ऑनलाइन सुनवाई और डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसी कई पहलों से न्याय में क्रांति आ गई है। तकनीक के इस्तेमाल से न सिर्फ समय की बचत हो रही है, बल्कि प्रक्रियाएं ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित भी बन गई हैं। देशभर में करीब 7 हजार से ज्यादा कोर्ट और 11 हजार आवासीय इकाइयों का निर्माण हुआ है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है।
सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड में भी न्याय व्यवस्था को आधुनिक बनाने और विधि शिक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार काम हो रहा है। खटीमा के हर क्षेत्र में विकास होगा। इस मौके पर उन्होंने अधिवक्ताओं की मांग पर 20 नए चैंबर बनाने के लिए 2.50 करोड़ रुपये देने की बड़ी घोषणा की, जिससे यहां और ज्यादा सुविधा मिलेगी।
यह कार्यक्रम अधिवक्ताओं और स्थानीय लोगों के लिए खुशी का मौका बना, क्योंकि नई सुविधाओं से कोर्ट के काम में आसानी होगी और आम आदमी को तेज न्याय मिलेगा।