देहरादून, 14 अक्टूबर: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में रोजगार, बिजली, स्वास्थ्य और कर्मचारी कल्याण से जुड़े 18 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा फैसला उपनल (UPANAL) के कर्मचारियों के लिए समान काम के लिए समान वेतन की तीन-चरणीय योजना को लेकर है।
फैसले के अनुसार, 31 दिसंबर 2015 तक भर्ती हुए कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन और महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। 1 जनवरी 2016 से 12 नवंबर 2018 के बीच भर्ती कर्मचारियों को 9 नवंबर 2026 से और 13 नवंबर 2018 से 15 अक्टूबर 2024 के बीच भर्ती कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2027 से यह लाभ मिलेगा। सेवा में कृत्रिम विराम का प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया है।
कैबिनेट ने सेवानिवृत्त अग्निवीरों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए एक समर्पित सेल के गठन को भी मंजूरी दी है। इसमें उप निदेशक, सहायक निदेशक, कनिष्ठ सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर समेत छह संविदा पद बनाए जाएंगे।
बिजली क्षेत्र में यूपीसीएल को अदाणी पावर के साथ 1320 मेगावाट का 25 वर्षीय बेस-लोड बिजली खरीद समझौता करने की अनुमति दी गई, जिसकी दर 5.746 रुपये प्रति यूनिट तय हुई है। इससे राज्य की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होने और निर्बाध बिजली आपूर्ति का दावा किया गया है। इसके अलावा सहकारी नीति 2026, चिकित्सा आपूर्ति निगम और शहीदों के गांवों में स्मारकों के प्रस्ताव भी मंजूर हुए।
स्रोत: कैबिनेट बैठक के फैसलों की रिपोर्ट