लखनऊ/देहरादून, 19 नवंबर 2026। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात में दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से लंबित परिसंपत्ति विवादों और सिंचाई विभाग से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उत्तराखंड के लिए यह मुलाकात इसलिए भी खास रही, क्योंकि इसमें सीमा क्षेत्र की उन परियोजनाओं का मुद्दा उठा, जिनका सीधा असर पहाड़ और तराई के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है।
मुख्यमंत्री धामी ने भेंट के दौरान विशेष रूप से बनबसा बैराज और नगरा बाईपास नहर की मरम्मत का विषय उठाया। इसके साथ ही झनकैया पुल और सूखा पुल समेत सिंचाई विभाग के अंतर्गत आने वाले पुराने और जर्जर पुलों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण और जरूरत पड़ने पर पुनर्निर्माण की बात भी चर्चा में आई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन संरचनाओं की मरम्मत स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा, सुगम आवागमन और सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है।
बनबसा बैराज क्यों है उत्तराखंड के लिए अहम?
- बनबसा बैराज उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश सीमा पर शारदा नदी पर स्थित है और दोनों राज्यों के किसानों को सिंचाई का पानी देता है।
- बैराज और नगरा बाईपास नहर की मरम्मत से सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति सुचारू होगी और खेतों तक पानी पहुंचने में आ रही दिक्कतें कम होंगी।
- बरसात और बाढ़ के मौसम में मजबूत बैराज सीमा क्षेत्र के गांवों की सुरक्षा के लिए भी बेहद जरूरी है।
- पुराने पुलों की जर्जर हालत से रोजाना आवागमन करने वाले लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं।
मुलाकात में और किन मुद्दों पर हुई चर्चा?
- उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच सिंचाई विभाग सहित विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित परिसंपत्ति विवादों के समाधान पर विस्तृत बातचीत हुई।
- पहले लिए गए फैसलों को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर भी चर्चा की गई, ताकि पुराने विवाद दोबारा सिर न उठाएं।
- दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, जिससे सीमा क्षेत्र की परियोजनाओं में देरी न हो।
उत्तराखंड के लोगों को इससे क्या फायदा होगा?
अगर बनबसा बैराज और नगरा बाईपास नहर की मरम्मत का काम आगे बढ़ता है, तो तराई और सीमा क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए भरोसेमंद पानी मिलेगा। झनकैया पुल और सूखा पुल जैसे पुराने पुलों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण से स्कूली बच्चों, व्यापारियों और रोजाना सफर करने वाले लोगों की यात्रा सुरक्षित होगी। कुल मिलाकर यह मुलाकात उन मुद्दों पर केंद्रित रही, जो कागजों में अटके होने के बजाय सीधे जनता से जुड़े हैं। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि इन चर्चाओं के बाद मरम्मत और पुनर्निर्माण के काम कब शुरू होते हैं।
स्रोत: मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखंड

