मयंक त्रिगुण, वरिष्ठ संवाददाता 

मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने मुरादाबाद में हुए एक गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में सख्त तेवर दिखाए हैं। सोशल वर्कर और MORADABAD DISTRICT DIRECTOR HUMAN RIGHTS WAOHR -INDIA ने जो शिकायत दर्ज कराई थी, उस पर आयोग ने तुरंत संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी मुरादाबाद और नगर आयुक्त मुरादाबाद को नोटिस थमा दिया है। इतना ही नहीं, दोनों शीर्ष अधिकारियों को 5 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत रूप से आयोग के सामने हाजिर होने का आदेश भी दे दिया गया है!

शिकायत 28 अक्टूबर 2025 को आयोग के पास पहुंची थी। इसमें सिविल लाइन क्षेत्र में 27 अक्टूबर 2025 को हुए एक विविध (Miscellaneous) मामले में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। पीड़ित का नाम ख़जान सिंह दर्ज है। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच कराने की मांग की थी, जिसे आयोग ने बेहद गंभीरता से लिया।

आयोग का सख्त निर्देश: जांच करो, रिपोर्ट दो, वरना…

मानवाधिकार आयोग ने दोनों अधिकारियों को साफ-साफ हिदायत दी है कि वे शिकायतकर्ता को पूरी तरह शामिल करते हुए मामले की विस्तृत जांच करें और 5 जनवरी 2026 तक पूरी रिपोर्ट आयोग को सौंपें। आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि आरोप बेहद गंभीर हैं, इसलिए कोई बहाना या आधा-अधूरा जवाब चलने वाला नहीं है। तथ्यों पर आधारित, पूरी डिटेल के साथ जवाब देना होगा।

आयोग ने मामले की अगली सुनवाई भी 5 जनवरी 2026 को ही तय कर दी है। यानी नए साल की शुरुआत में ही मुरादाबाद के दोनों बड़े अफसर आयोग के सामने खड़े होंगे।

प्रशासन में हड़कंप, पीड़ित को उम्मीद जगी

मुरादाबाद में मानवाधिकार आयोग की इस तेज कार्रवाई से पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। अफसरों के बीच चर्चा है कि आयोग ने इतनी जल्दी और सख्ती से एक्शन लिया है कि अब कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। दूसरी तरफ पीड़ित ख़जान सिंह और उनका पक्ष रखने वाले लोग न्याय की उम्मीद में हैं। उनका कहना है कि अब सच सामने आएगा और जो भी दोषी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी।

ये मामला इसलिए भी खास है क्योंकि मानवाधिकार आयोग ने बहुत कम समय में संज्ञान लेकर दिखा दिया है कि वह किसी भी स्तर के अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगा। मुरादाबाद जैसे शहर में जहां अक्सर छोटे-मोटे मामले दबा दिए जाते हैं, वहां इस तरह का सख्त रुख लोगों में भरोसा जगाता है।

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