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Moradabad News-डियर पार्क को PPP मॉडल पर चलाने का प्लान, कमिश्नर ने दिए सख्त आदेश – 120 लाख की योजना तैयार!

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मयंक त्रिगुण, ब्यूरो चीफ

Moradabad News–मुरादाबाद। मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में मंडलीय उद्योग बंधु समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने, पर्यावरण की रक्षा करने, शहर की स्वच्छता सुधारने और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने जैसे कई अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। उद्यमियों और अधिकारियों ने मिलकर इन समस्याओं के समाधान के रास्ते तलाशे।

डियर पार्क को नया रूप देने की योजना पर जोर

बैठक में डियर पार्क के सौंदर्यीकरण और संचालन का मुद्दा प्रमुखता से उठा। वन विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि फिलहाल पीपीपी मॉडल (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) पर पार्क चलाना संभव नहीं है। हालांकि, पार्क को सुंदर बनाने के लिए 120.40 लाख रुपये की योजना तैयार कर भेजी जा चुकी है।

मंडलायुक्त ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि इस योजना को जल्दी मंजूरी दिलवाएं और जरूरी अनुमति लेकर पीपीपी मॉडल पर पार्क को चलाने का रास्ता निकालें। इससे पार्क न सिर्फ सुंदर बनेगा, बल्कि लोगों के लिए एक अच्छा मनोरंजन स्थल भी बन जाएगा।

रामगंगा और गागन नदी की सफाई पर कमिश्नर नाराज

पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर मंडलायुक्त ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी को फटकार लगाई। उन्होंने रामगंगा नदी में फैले कूड़े-कचरे और अतिक्रमण को हटाने के साथ-साथ नदी की सीमा चिह्नांकन पर लिखित रिपोर्ट मांग ली।

इसी तरह गागन नदी के किनारे जमा गंदगी और कचरे को लेकर सिंचाई विभाग से भी रिपोर्ट तलब की गई। कमिश्नर ने कहा कि नदियों को साफ रखना हमारी प्राथमिकता है, इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अवैध भट्ठों पर बड़ी कार्रवाई, 56 को किया बंद

प्रदूषण रोकने की दिशा में अच्छी खबर यह है कि प्रदूषण विभाग ने रामगंगा नदी किनारे चल रही 56 अवैध भट्ठियों को पूरी तरह बंद करा दिया है। यह कार्रवाई पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि ये भट्ठे नदी को प्रदूषित कर रहे थे।

मंडलायुक्त ने इस पर संतोष जताते हुए विभाग से इन सभी भट्ठों की विस्तृत लिस्ट मांगी, ताकि आगे निगरानी रखी जा सके और कोई नई अवैध भट्ठी न चल सके।

ई-वेस्ट और कूड़ा संग्रहण को तेज करने के आदेश

शहर की स्वच्छता पर बात करते हुए नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि ई-वेस्ट (इलेक्ट्रॉनिक कचरा) की रिसाइक्लिंग और संग्रह के लिए नियमित जागरूकता अभियान चल रहे हैं। लोग अब धीरे-धीरे पुराने मोबाइल, टीवी वगैरह सही तरीके से डिस्पोज करने लगे हैं।

लेकिन मंडलायुक्त इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने ई-वेस्ट कलेक्शन को और तेज करने, हर वार्ड में डोर-टू-डोर कूड़ा इकट्ठा करने की व्यवस्था मजबूत करने और जन जागरूकता अभियान को और जोरदार बनाने के निर्देश दिए। इससे शहर और साफ-सुथरा बनेगा।

रामपुर दोराहा में जलनिकासी की समस्या जल्द सुलझेगी

रामपुर दोराहा इलाके में बारिश के समय जलभराव की बड़ी समस्या है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यहां आरसीसी नाला बनाने के लिए मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से डिजाइन और ले-आउट प्लान मांगा गया है।

मंडलायुक्त ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और जल्द से जल्द निस्तारण करने के सख्त आदेश दिए। इससे इलाके के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

मंडलीय उद्योग नीति 2025 पर गहन चर्चा

बैठक का एक बड़ा हिस्सा मंडलीय उद्योग नीति 2025 पर मंथन को समर्पित था। मंडल के सभी जिलों के उपायुक्त उद्योग ने इस नीति पर विस्तार से अपने विचार रखे।

मंडलायुक्त ने मंडल में नए उद्योग लगाने को बढ़ावा देने और उद्यमियों को पारंपरिक उद्योगों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के चल रहे प्रयासों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नई नीति से उद्योगों को नई रफ्तार मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

उद्यमी और अधिकारी रहे मौजूद

इस बैठक में सचिव मुरादाबाद विकास प्राधिकरण पंकज वर्मा, अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड राजेश कुमार गंगवार, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर ब्रिज कॉरपोरेशन शशिकांत, चीफ इंजीनियर विद्युत अशोक कुमार, यूपीसीडा प्रतिनिधि गेसू मौर्या, अधीक्षक अभियंता लोक निर्माण विभाग एसपी सिंह, उपायुक्त उद्योग बिजनौर अमित जुरैल, उपायुक्त उद्योग संभल लोकेन्द्र कुमार, सहायक आयुक्त उद्योग निहारिका सहित मंडल के सभी जिलों से पांच-पांच उद्यमी और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सबने मिलकर विकास के लिए सकारात्मक माहौल बनाया।

यह बैठक मुरादाबाद मंडल के औद्योगिक और पर्यावरणीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। कमिश्नर के सख्त निर्देशों से उम्मीद है कि जल्द ही जमीनी स्तर पर बदलाव दिखने लगेंगे।