यूपी सरकार का ऐलान, अब राशन दुकानों पर राशन के साथ मिलेंगी कई तरह की सुविधाएं
 

गोरखपुर। नेटवर्क

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक सशक्तिकरण की डबल सौगात दी। कोटेदारों को सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) के रूप में और सक्षम बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जहां प्रदेश सरकार एवं सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू हुआ। वहीं, मुख्यमंत्री ने कोटेदारों के लिए राशन वितरण पर प्रति क्विंटल 20 रुपये लाभांश वृद्धि की घोषणा भी की। 

कोटेदारों का लाभांश प्रति क्विंटल 70 से बढ़ कर 90 रुपया हो गया है। इस लाभांश वृद्धि से सरकार के खजाने पर करीब 200 करोड़ रुपये का वार्षिक व्यय भार पड़ेगा। मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ने राज्य सरकार जल्द ही प्रदेश भर की सभी उचित दर की दुकानों का और अपग्रेडेशन करने जा रही है। इससे कोटेदार और सशक्त बनेंगे और राशन वितरण के साथ अन्य सुविधाओं का लाभ आमजन तत्परता से मिलेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुरुवार को योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में गोरक्षनगरी के 1200 कोटेदारों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि सीएससी के रूप में उचित दर की दुकानों के विक्रेताओं को सक्षम बनाने और लाभांश में 20 रुपये की वृद्धि प्रदेश के 80 हजार कोटेदारों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का अभियान है। प्रदेश में 15 करोड़ लोग कोटेदारों से खाद्यान्न लेते हैं, बावजूद इसके कोटेदारों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। 

इस सोच में परिवर्तन लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से तकनीकी आधारित अभियान प्रारंभ हुआ। कोटे की दुकानों को तकनीक से जोड़ना साल 2017 के पहले तक उत्तर प्रदेश के लिए सपना था। पर, निर्धारित समय सीमा में 80 हजार कोटे की दुकानों पर सरकार ने ई-पास मशीन की सुविधा सुनिश्चित की। इससे कोरोना संकटकाल में भी 15 करोड़ लोगों को बिना संकट राशन मिला। कोरोना के दौर में भी देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोटेदारों के सहयोग से राशन वितरण व्यवस्था की सर्वत्र प्रशंसा हुई। 

खाद्य आयुक्त व सीएससी के स्टेट के बीच हुआ एमओयू का आदान-प्रदान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में प्रदेश के खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू एवं सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के स्टेट हेड अतुल राय ने एमओयू का आदान- प्रदान किया।  स्वागत संबोधन प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्रीमती वीना कुमारी और आभार ज्ञापन  खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू ने किया।

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीएससी की सेवाओं से सूबे के 80 हजार कोटेदार जुड़ेंगे तो न केवल उनकी आय में इजाफा होगा बल्कि दूसरों को रोजगार भी दे सकेंगे। इन सीएससी से मिलने वाली ई स्टैम्प, आय, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान, आधार, पैन कार्ड समेत प्रधानमंत्री की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को अपने घर ने निकट ही मिल सकेगा। कहा कि यह सब कदम सरकार प्रदेश की सभी 25 करोड़ जनता के जीवन मे व्यापक सुधार लाने की अपनी प्रतिब्धता के कारण उठा रही है। 

सीएम योगी, गुरुवार को प्रदेश सरकार एवं सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम को प्रेक्षागृह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की खाद्यान वितरण व्यवस्था पूरे देश में बेहतरीन है। एक राष्ट्र एक काडॅ की अवधारणा से जुड़ते हुए तकनीकी को अपना कर यहां के उन कार्डधारको को नेशनल पोर्टिबिलिटी से जोड़ा गया जो काम के चलते महाराष्ट्र, पंजाब गुजरात या अन्य राज्यों में हैं। इसका फायदा यह है कि किसी भी अन्य राज्य में रहने वाला यूपी का 1144612 नागरिक अपने राशनकार्ड पर वहां खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। इसी तरह अन्य राज्यों के 42049 नागरिक भी यूपी में खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं।