नई दिल्ली, 17 अक्टूबर: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) पर सस्पेंस बना हुआ है। 14 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में भी जुलाई 2026 से लागू होने वाली DA बढ़ोतरी पर कोई फैसला नहीं लिया गया। इसके बजाय कैबिनेट ने रेलवे कर्मचारियों के बोनस और एक सामाजिक सहायता कार्यक्रम को मंजूरी दी।
वर्तमान में DA की दर 60 प्रतिशत चल रही है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू है (इसका आधिकारिक आदेश अप्रैल 2026 में जारी हुआ था)। जुलाई 2026 से देय दूसरी किस्त की घोषणा आमतौर पर सितंबर-अक्टूबर में होती है, लेकिन इस बार फैसला अटका है। इससे करीब 50 लाख सेवारत केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर प्रभावित हैं।
AICPI-IW आंकड़ों पर आधारित अनुमानों के मुताबिक इस बार DA में 3 से 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी संभव है, यानी कुल दर 64-65 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। हालांकि अंतिम फैसला कैबिनेट के हाथ में है।
अब कर्मचारियों की निगाहें 21 अक्टूबर (दशहरे के अगले दिन) को होने वाली कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं, जहां DA संशोधन पर मुहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। घोषणा के साथ जुलाई से बकाया एरियर भी मिलेगा।
स्रोत: कैबिनेट फैसलों पर मीडिया रिपोर्ट्स (मिंट, अपस्टॉक्स, लेटेस्टली)