ई-श्रम कार्ड से श्रमिकों को मिलेगा 5 लाख तक सीधा लाभ, जानें

नई दिल्ली/लखनऊ । नेटवर्क 

केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के करोंड़ों श्रमिकों के ई-श्रम कार्ड  बनकार कल्याणकारी योजनओं का सीधे लाभ देने का प्रयास कर रही है। इस क्रम सभी राज्यें सरकारें भी प्रदेश स्तर की योजनाओं का श्रमिकों को लाभ दे रही है। बीते साल दिसंबर से यूपी सरकार ने श्रमिकों को मजदूर भरण पोषण भत्ते के तौर पर 500 रूपये प्रति माह दिये थे। केंद्र सरकार और यूपी सरकार की कई योजनाओं का श्रमिकों को सीधा लाभ मिल रहा है। 

निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों को पहले ही आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने की पहल शुरू हो चुकी थी। यूपी के सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत 11.65 लाख श्रमिकों का डाटा सांचीज को दिया गया था। आधार सीडिंग न होने के कारण इसे दोबारा तैयार किया गया।

यूपी सरकार देने जा रही 5 लाख तक का सीधे लाभ 

योगी सरकार प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के करोड़ों लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने की तैयारी कर रही है। इसके तहत उन्हें पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सकेगी। योगी-2.0 में इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। 

श्रम विभाग ने इसे 100 दिन की कार्ययोजना में शामिल किया है। वहीं दूसरी ओर विभाग ने इसकी पहल भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ने इस संबंध में स्टेट एजेंसी कांप्रिहेंसिव हेल्थ एंड इंटीग्रेटेड सर्विसेज (सांचीज) के साथ करार कर लिया है।

केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के तहत योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की थी। इसके तहत उन तमाम लोगों को लाभांवित करने की योजना शुरू की गई थी, जिन्हें आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिल पाया था। योजना के संचालन के लिए श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव सुरेश चंद्रा द्वारा 20 अक्तूबर 2021 को शासनादेश जारी किया गया था।
एनएचए करेगा डाटा की जांच
श्रम विभाग के पोर्टल पर फिलहाल 79 लाख 215 श्रमिक पंजीकृत हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर प्रदेश के 8 करोड़ 26 लाख श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। यह संख्या पूरे देश में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड ने सांचीज को पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों का डाटा सौंप दिया है।

सांचीज द्वारा इस डाटा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) को भेजा गया है ताकि कोई दोहराव न हो। इसी तरह ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के डाटा की भी जांच कराई जाएगी। बोर्ड द्वारा श्रमिकों को इस योजना का लाभ दिलाने को 1102 रुपये प्रति श्रमिक के हिसाब से प्रीमियम राशि सांचीज को दी जाएगी।

राशन की दुकानों पर बनाए जाएंगे हेल्थ कार्ड 
यूपी सरकार अब राशन की दुकानों पर श्रमिकों के हेल्थ कार्ड भी बनेंगे। यह सुविधा प्रदेश के 40 लाख से ज्यादा अंत्योदय कार्ड धारकों को मिलेगी।