यूपी के ये ब्राह्मण नेता सपा में हुए शामिल, क्या बीजेपी और सपा के बीच होगी कड़ी टक्कर?
लखनऊ:लखनऊ नेटवर्क
समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ने भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) और बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) को बड़ा झटका दिया है. बीएसपी (BSP) और बीजेपी (BJP) के कई विधायक आज (रविवार को) सपा (SP) में शामिल हो गए हैं. पूर्वांचल के कई बड़े ब्राह्मण नेताओं (Brahman Leaders) ने सपा का दामन थाम लिया है.
हरिशंकर तिवारी (Hari Shankar Tiwari) के बेटे और बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी (BSP MLA Vinay Shankar Tiwari) ने समाजवादी पार्टी (SP) ज्वाइन कर ली है. विनय शंकर तिवारी गोरखपुर जिले की चिल्लूपार (Chillupar) विधान सभा सीट से विधायक हैं. हालांकि बीएसपी से विनय शंकर तिवारी को पहले ही निष्कासित किया जा चुका है. इसके अलावा संतकबीरनगर के खलीलाबाद से बीजेपी विधायक (BJP MLA) जय चौबे (Jay Chaubey) ने बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) का झंडा थाम लिया है. वहीं पूर्व सांसद कुशल तिवारी (Kushal Tiwari) और गणेश शंकर पाण्डेय (Ganesh Shankar Pandey) ने भी आज सपा ज्वाइन कर ली.
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी (BJP) और हमारी पार्टी के बीच कड़ी लड़ाई नहीं है. यूपी (UP) की जनता हमारे साथ है. सपा को चुनाव में एकतरफा जीत मिलेगी. आप ही देखिए कि विनय शंकर तिवारी ने भी आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली.
भगवान परशुराम (Lord Parshuram) की मूर्ति लगवाने के वादे पर सपा के चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान परशुराम का सम्मान करेंगे. उनका पूजा-पाठ सरकार आने से पहले भी होगा और बाद में भी होगा.
अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी जो टैबलेट बांटने वाली है वो चीन से आ रहे हैं. अभी तक स्टूडेंट उसका इंतजार कर रहे हैं. गरीबों को अनाज बांटने का कार्यक्रम पहले नवंबर तक था और अब उसे मार्च तक बढ़ा दिया गया है. बीजेपी ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो जानते हैं कि मार्च के बाद उनकी सरकार चली जाएगी. सपा की सरकार बनने पर जरूरत होगी तो गरीबों को मुफ्त में खाना दिया जाएगा.
अखिलेश यादव ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी हमारी सरकार की कैबिनेट में पास किया गया था. मैं इसके दस्तावेज पेश कर सकता हूं. ये उद्घाटन और शिलान्यास इसलिए हो रहे हैं जिससे किसानों के मुद्दे पर से ध्यान हटाया जा सके. एमएसपी पर अभी तक सरकार ने कानून नहीं बनाया है.
